Con la recente approvazione (pubblicata sul BUR n. 55 del 09.06.2017 ed entrata in vigore 15 giorni dopo) della legge regionale n. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla LR 11/2014”, entro il prossimo mese di agosto i comuni dovranno predisporre e trasmettere alla Regione la compilazione della scheda informativa (allegato A – art.4, comma 5) e l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 2, comma 1, lett. e).
Si tratta di due importanti adempimenti che condizioneranno, da un lato, la quantità massima di consumo di suolo che sarà assegnata dalla Regione al Comune e, dall’altro, la stessa possibilità da parte del Comune di operare varianti al PRC (PAT+PI); si ricorda, infatti, che la mancata trasmissione della scheda informativa da parte del Comune, non consentirà l’introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.
La specifica esperienza maturata nella redazione di innumerevoli strumenti urbanistici (PATI, PAT e PI) in ambito regionale, ci consente poter fornire ai Comuni una proposta tecnica per lo svolgimento degli adempimenti di spettanza comunale nei termini stabiliti ai sensi della LR 14/’17, art. 4, comma 5.